संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नेशनल ई-विधान एप्‍लीकेशन (नेवा) पर दो दिन की राष्‍ट्रीय ओरिएंटेशन कार्यशाला आज नई दिल्‍ली में संपन्‍न हो गई। समापन सत्र की अध्‍यक्षता संसदीय कार्य तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्‍वयन राज्‍य मंत्री श्री विजय गोयल ने की।

लोकसभा और राज्‍य सभा सचिवालय सहित देश के 36 विधानमंडलों का प्रतिनिधित्‍व करने वाले 29 राज्‍यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री विजय गोयल ने नेवा पहल का प्रचार-प्रसार करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के टीम को बधाई दी। उन्‍होंने डिजिटलीकरण अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भी बधाई दी।
श्री गोयल ने संसद सहित विधानपालिकाओं के कामकाज में समय के साथ सुधार की आवश्‍यता पर बल देते हुए कहा कि सदन के काम में वृद्धि तथा सदस्‍यों की सक्षमता के लिए यह आवश्‍यक है।
नेवा संसदीय कार्यमंत्रालय की पहल है और इसका उद्देश्‍य सदनों की कार्यवाहियों को कागज रहित बनाना है। नेवा को संसद के दोनों सहित 40 विधानमंडलों में लागू करने की योजना है। इस कार्यक्रम के लागू होने से 40 विधानपालिकाओं के 5,379 सदस्‍यों का विवरण पोर्टल पर अपलोड होगा और नेवा ऐप तथा वेबसाइट पर कुल 1,13, 337 प्रश्‍न, 25,662 नोटिस, 1708 विधेयक, समितियों की 515 रिपोर्टे और विधानमंडलों के 10,043 कागजात सार्वजनिक रूप से उपलब्‍ध होंगे।
समारोह को संबोधित करते हुए नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने कहा कि नेवा से विधानमंडलों की कामकाज से संबंधित महत्‍वपूर्ण सूचना प्राप्‍त करने में सुगमता होगी।
संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव श्री एस.एन.त्रिपाठी ने बताया कि विभिन्‍न विषयों पर संसद तथा राज्‍य विधानपालिकाओं में चार हजार से उपर एप्‍लीकेशन काम कर रहे हैं और ए एप्‍लीकेशन विशाल सूचना का प्रबंधन कर रहे हैं।
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