प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में नीति आयोग और रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी है।

      इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्‍य सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा क्षेत्रीय विकास की रणनीतियों और कार्यक्रमों को बनाने तथा लागू करने में सहयोग की संभावना तलाशना है। इसमें एक दूसरे की शक्तियों, बाजार, प्रौद्योगिकी, नीतियों आदि को समझने के लिए ढांचा और अनुकूल वातावरण बनाने का प्रावधान है।
 समझौता ज्ञापन में सहयोग के निम्‍नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:
(i)       परस्‍पर हित के विषयों से संबंधित संयुक्‍त शोध परियोजनाएं चलाना और लागू करना।
(ii)      दोनों पक्षों के बीच परस्‍पर हित के विषयों से संबंधित सरकारी रणनीतियों तथा विकास कार्यक्रमों पर सूचना सहित सूचना और शोध कार्यों का आदान-प्रदान।
(iii)     संयुक्‍त आयोजनों में भागीदारी के लिए दोनों पक्षों के विशेषज्ञों का आवागमन।
(iv)     दोनों पक्षों की सहमति वाले कार्यक्रमों पर गोष्ठियां, सम्‍मेलन तथा अन्‍य बैठकें आयोजित करना।
(v)      दोनों पक्षों के पारस्‍परिक सहमति के अनुसार सहयोग के अन्‍य रूप।   

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